राशन कार्ड धारकों के लिए एक अत्यंत आवश्यक सूचना को लेकर के आज हम पुनः से हाज़िर हो चुके हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए आए दिन कोई न कोई खास अपडेट निकल कर के आती ही रहती है।
ऐसे में प्रत्येक अपडेट के विषय में प्रत्येक राशन कार्ड धारक को पता होना आवश्यक है। राशन कार्ड योजना से संबंधित कुछ आवश्यक बातों का विवरण आज के हमारे इस पोस्ट में प्रदान किया गया है।
इसके अतिरिक्त हम यह भी बताएंगे कि दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि क्या राशन कार्ड के बिना भी किसी अन्य दस्तावेज के आधार पर एक परिवार की वित्तीय स्थिति दर्शा करके एक व्यक्ति को राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है?
यदि आप का भी यही प्रश्न है, तो इस प्रश्न का उत्तर आज के हमारे इस पोस्ट में आपको प्राप्त हो जाएगा।
किसने किससे पूछा यह प्रश्न?
यह प्रश्न हमारे देश के 2 सर्वाधिक शक्तिशाली महा शक्तियों के मध्य में पूछा गया है, कि राशन कार्ड के बिना राष्ट्रीय आयोग नीति के अंतर्गत वित्तीय लाभ प्रदान किया जा सकता है?
यह प्रश्न दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से पूछा है।
केवल यह बात यहीं पर सीमित नहीं होती है। कोर्ट ने केंद्र को बताने के लिए कुछ समय की मोहलत भी प्रदान कर रखी है, क्योंकि इससे देश में रहने वाले बहुत सारे लोगों को फायदा प्राप्त हो सकता है। इस वजह से यह प्रश्न इतना अधिक चर्चित है।
क्या अन्य दस्तावेज सहायक सिद्ध हो सकते हैं?
एक अत्यंत आवश्यक प्रश्न यह भी है कि क्या अन्य दस्तावेजों के माध्यम से राष्ट्रीय आयोग नीति का फायदा प्राप्त किया जा सकता है? तो आपको हम बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, क्या वह किसी अन्य दस्तावेज के आधार पर परिवार की वित्तीय स्थिति दर्शा कर के राष्ट्रीय आयोग नीति का फायदा प्राप्त नहीं कर सकते हैं?
लेकिन अत्यंत आवश्यक बात यह भी है, कि आखिर यह प्रश्न कोर्ट ने केंद्र से पूछा ही क्यों है? तो हम आपको बता दें कि एप्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित एक महिला की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से उत्तर मांगा है।
आपको हम बता दें कि कोर्ट ने केंद्र से इस प्रश्न का उत्तर एप्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित एक महिला की याचिका को सुनकर के किया है। वास्तविकता में इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए एम्स से एक अनुरोध किया गया था।
जो किसी पीड़ित महिला के द्वारा किया गया था। लेकिन राशन कार्ड की अनुपलब्धता के परिणाम स्वरुप उसका यह अनुरोध पूर्णता खारिज हो गया था।
कोर्ट के द्वारा केंद्र को राशन कार्ड के बिना राष्ट्रीय आयोग नीति का फायदा लेने के उपाय पर विचार करने का निर्देश भी दे दिया है।
जाने कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने स्पष्टता से कह दिया है कि याचिकाकर्ता के लिए इलाज का लाभ उठाने के लिए राशन कार्ड जमा करना असंभव सा प्रतीत मालूम हो रहा है।
ऐसी परिस्थिति में अदालत भारत सरकार को एक बार पुनः से विचार करने का निर्देश दे रही है कि क्या कोई अन्य दस्तावेज़ हो सकता है? जो कि याचिकाकर्ता के द्वारा शर्त को पूर्ण करने के लिए प्रस्तुत किया जा सके।
सरकार के द्वारा राशन कार्ड दस्तावेज को पात्रता मापदंड के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि राशन कार्ड का वितरण लोगों के आय के अनुरूप ही किया जाता है। अर्थात इसे आय प्रमाण पत्र के तौर पर भी समझा जा सकता है।
आखिर क्या है राष्ट्रीय आयोग निधि?
राष्ट्रीय आयोग नीति की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। इसमें गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करने वाले उन रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो कि गंभीर जानलेवा बीमारी से पीड़ित हैं।
जिससे कि उन्हें बेहतर अस्पतालों तथा अन्य सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपचार प्राप्त करने में सहायता की प्राप्ति हो सके।
हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो कि अपना उचित उपचार धन के अभाव में नहीं करवा पाते हैं। इन लोगों की परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने इस लाभकारी योजना की शुरुआत की है।
किंतु दुर्भाग्य से इस योजना के तहत केवल और केवल राशन कार्ड धारकों को ही लाभान्वित किए जाने का निर्णय लिया गया है।
किंतु कोर्ट के द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुरूप संभवतः सरकार इस विषय पर विचार करेगी तथा अन्य दस्तावेजों के माध्यम से इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सके।
राशन कार्ड योजना क्या है?
राशन कार्ड योजना केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई एक अत्यंत लाभकारी योजना का नाम है। इस योजना के तहत हमारे देश में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को कम मूल्य दरों में हर महीने नियमित रूप से अनाज उपलब्ध करवाया जाता है।
इस योजना के माध्यम से हमारे देश में निम्न वर्गीय लोगों के साथ-साथ मध्यवर्गीय लोगों को भी लाभान्वित किया जाता है। इस प्रकार से हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस योजना का लाभार्थी क्षेत्र कितना अधिक विस्तृत है।
राशन कार्ड योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने चावल, गेहूं के साथ साथ नमक, चीनी, तेल, दाल, चना, खाने का तेल इत्यादि की प्राप्ति होती है।
अपितु बाजार में उपस्थित मूल्य दरों की तुलना में बहुत ही मामूली मूल्य दरो में यह लोगों को प्राप्त होता है।
राशन कार्ड योजना के तहत लोगों को केवल हर महीने कम मूल्य दरों में राशन की प्राप्ति ही नहीं होती अपितु इन दिनों यह एक अत्यंत आवश्यक दस्तावेज भी बन चुका है। जिसके माध्यम से लाभार्थियों को अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त करने का अवसर मिलता है।
आय प्रमाण पत्र के स्थान पर उपयोग
राशन कार्ड योजना के तहत मुख्य रूप से तीन प्रकार के राशन कार्ड का वितरण किया जाता है। जो निम्न प्रकार से है-
- एपीएल राशन कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- अंत्योदय राशन कार्ड
किंतु यह तीनों ही दस्तावेज आवेदन कर्ता को उनके आय के अनुरूप प्रदान किया जाता है। जो लोग अपना जीवन यापन गरीबी रेखा के ऊपर करते हैं, उन्हें एपीएल राशन कार्ड दिया जाता है तथा उनकी वार्षिक आय ₹10000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
जो लोग अपना जीवन यापन गरीबी रेखा के नीचे करते हैं तथा उनकी वार्षिक आय ₹1000 से अधिक नहीं होती हैं, उन्हें बीपीएल राशन कार्ड दिया जाता है।
किंतु अंत्योदय राशन कार्ड पर केवल उन्हीं लोगों का अधिकार होता है। जिनके पास आय का कोई स्रोत ही नहीं होता है। इस राशन कार्ड के माध्यम से उन्हें हर महीने 35 किलो तक का अनाज प्रदान किया जाता है।
निष्कर्ष
आज के इस पोस्ट में हमने आप सभी लोगों के समक्ष राशन कार्ड योजना से संबंधित काफी सारी आवश्यक जानकारियां उल्लेखित की है।
हमें आशा है कि हमारे द्वारा प्रदान की गई यह जानकारियां आपको फायदा प्रदान करने हेतु सक्षम सिद्ध होंगी।
